जम्मू-कश्मीर विधानसभा अध्यक्ष अब्दुर रहीम राथर ने एनसी के प्रस्ताव को मतदान के लिए रखा और इसे बहुमत विधायकों के समर्थन के साथ पारित कर दिया गया।
भाजपा विधायकों की तीखी प्रतिक्रिया और हंगामा
जम्मू-कश्मीर विधानसभा की कार्यवाही बुधवार (6 नवंबर, 2024) को दिन के लिए स्थगित कर दी गई, जब सदन ने पूर्ववर्ती राज्य के restoration of special status के लिए केंद्र और निर्वाचित प्रतिनिधियों के बीच बातचीत की मांग करने वाला एक प्रस्ताव पारित किया। विधानसभा ने पूर्ववर्ती राज्य को restoration of special status का प्रस्ताव पारित किया।
उप मुख्यमंत्री सुरिंदर चौधरी ने जम्मू-कश्मीर को अनुच्छेद 370 के तहत गारंटीकृत restoration of special status पर प्रस्ताव पेश किया, जिस पर सदन में मौजूद भाजपा विधायकों की तीखी प्रतिक्रिया और हंगामा हुआ।
प्रस्ताव को गैर-गठबंधन भागीदारों द्वारा भी समर्थन
स्पीकर अब्दुर रहीम राथर ने प्रस्ताव को मतदान के लिए रखा और इसे बहुमत विधायकों के समर्थन से पारित कर दिया गया। नेशनल कॉन्फ्रेंस (एन.सी.) के प्रस्ताव को गैर-गठबंधन भागीदारों द्वारा भी समर्थन दिया गया था। पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी (पीडीपी) की अवामी इत्तेहाद पार्टी (एआईपी) के विधायक शेख खुर्शीद, निर्दलीय विधायक शब्बीर कुल्ले, जम्मू-कश्मीर पीपुल्स कॉन्फ्रेंस के प्रमुख सज्जाद लोन ने प्रस्ताव का समर्थन किया।
60 विधायकों का समर्थन
90 सदस्यीय सदन में नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास 55 विधायकों का समर्थन है। प्रस्ताव पर गैर-गठबंधन विधायकों के समर्थन ने समर्थकों की संख्या को 60 विधायकों तक पहुंचा दिया।
कार्यवाही स्थगित करनी पड़ी
प्रस्ताव पारित होने के बाद, विधानसभा में शोर-शराबा देखने को मिला क्योंकि भाजपा सदस्यों ने प्रस्ताव का विरोध करने के लिए सदन के वेल में धावा बोल दिया, जिसके बाद अध्यक्ष अब्दुल रहीम राथर ने 15 मिनट के लिए कार्यवाही स्थगित कर दी।
हालांकि, जैसे ही विधानसभा की फिर से बैठक हुई, भाजपा सदस्यों ने अपना विरोध जारी रखा और अध्यक्ष के खिलाफ नारे लगाए।
यह भी पढ़ें – Hardoi Road Accident: हरदोई में भीषण सड़क हादसा, 6 महिलाओं समेत 10 लोगों की मौत
