New MGNREGA Rates: केंद्र सरकार ने ‘महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना’ (मनरेगा) के तहत काम करने वाले मजदूरों को बड़ा तोहफा दिया है। सरकार ने वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए इन मजदूरों की दिहाड़ी में 3 से 10 फीसदी तक की बढ़ोतरी का ऐलान किया है। यह बढ़ोतरी पिछले वित्तीय वर्ष में की गई बढ़ोतरी के समान ही है। नई दरें 1 अप्रैल 2024 से लागू होंगीं।
मनरेगा की नई दरें
प्रतिशत के हिसाब से सबसे कम बढ़ोतरी उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में होगी, जहां दिहाड़ी में केवल 3 फीसदी का इजाफा होगा। वहीं गोवा में मनरेगा मजदूरों को सबसे ज्यादा फायदा मिलने वाला है, वहां की दिहाड़ी में 10.6 फीसदी तक की बढ़ोतरी हो सकती है।
मनरेगा योजना की शुरुवात कब हुई?
ग्रामीण विकास मंत्रालय के जरिए मनरेगा कार्यक्रम की शुरुआत 2005 में की गई। इसकी गिनती दुनिया के सबसे बड़े रोजगार गारंटी योजनाओं में से एक के तौर पर होती है। इस योजना के तहत सरकार ने एक न्यूनतम वेतन तय किया हुआ है, जिस पर ग्रामीण इलाकों के लोगों को काम पर रखा जाता है।
मनरेगा के तहत करवाए जाने वाले काम अकुशल होते हैं, जिसमें गड्ढे खोदने से लेकर नाली बनाने जैसे काम शामिल हैं। योजना के तहत एक साल में 100 दिनों के रोजगार की कानूनी गारंटी मिलती है।
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