7th Pay Commission: मोदी सरकार ने 1 करोड़ से ज्यादा केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनर्स को त्योहारों पर सौगात दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में महंगाई भत्ता बढ़ाने का फैसला किया है। डीए में 4 फीसदी की बढ़ोतरी कर दी गई है और इसे 34 फीसदी से बढ़ाकर 38 फीसदी कर दिया गया है. ये बढ़ोतरी जुलाई से लेकर दिसंबर 2022 के लिए मान्य होगा। कर्मचारियों और पेंशनर्स को 38 फीसदी के हिसाब से महंगाई भत्ते और राहत का लाभ मिलेगा। ये बढ़ोतरी 7 वें केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के तहत स्वीकृत फार्मूले पर आधारित है।
केंद्रीय कर्मचारियों की बल्ले-बल्ले
अभी केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को 34 प्रतिशत के हिसाब से महंगाई भत्ता दिया जा रहा है। लेकिन कमरतोड़ महंगाई के मद्देनजर सरकार इसे 4 प्रतिशत बढ़ाकर 38 प्रतिशत कर दिया है। केंद्रीय कर्मचारियों को अक्टूबर के वेतन के साथ में नए महंगाई भत्ते का पूरा पेमेंट किया जाएगा। अक्टूबर के महीने में कर्मचारियों को उनका पिछले 3 महीने का सारा एरियर भी दिया जाएगा।
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, केंद्र सरकार आज होने वाली केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में डीए बढ़ाने को लेकर फैसला ले सकती है। इसके अलावा सरकार डीए बढ़ाने के साथ कोरोनाकाल में रोके गए 18 महीने के डीए एरियर देने पर भी फैसला कर सकती है। अगर ऐसा हुआ तो तो केंद्रीय कर्मचारियों को एकमुश्त 1.5 लाख रुपये तक मिल सकते हैं। केंद्रीय कर्मचारी करीब दो साल पहले रोके गए इस डीए के पैसों का काफी समय से इंतजार कर रहे हैं।
क्यों रोका गया था DA
कोरोना महामारी के दौरान सरकार ने करीब 29 लाख करोड़ रुपये के राहत पैकेज का ऐलान किया था और इस दौरान फंड की कमी के कारण कर्मचारियों का डीए रोक दिया गया था। 18 महीने तक सरकारी कर्मचारियों को महंगाई भत्ता नहीं दिया गया था। उम्मीद है कि सरकार इस बार डीए 4 फीसदी तक बढ़ा सकती है. इसके बाद प्रभावी डीए बढ़कर 38 फीसदी हो जाएगा।
