7th Pay Commission: कैबिनेट की बैठक में मुफ़्त अनाज योजना का कार्यकाल तीन महीने के लिए बढ़ाने का फैसला लिया गया है। इसी के साथ केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता भी 4 फ़ीसदी बढ़ाया गया। जल्द ही सरकार इस प्रस्ताव को मंजूरी दी है। इस बढ़े हुए डीए को बीती 1 जुलाई 2022 से लागू किया जा सकता है। डीए में बढ़ोतरी के बाद कर्मियों की सैलरी में 6840 से लेकर 27,312 रुपये के बीच तक वृद्धि होगी।
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, केंद्र सरकार आज होने वाली केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में डीए बढ़ाने को लेकर फैसला ले सकती है। इसके अलावा सरकार डीए बढ़ाने के साथ कोरोनाकाल में रोके गए 18 महीने के डीए एरियर देने पर भी फैसला कर सकती है। अगर ऐसा हुआ तो तो केंद्रीय कर्मचारियों को एकमुश्त 1.5 लाख रुपये तक मिल सकते हैं। केंद्रीय कर्मचारी करीब दो साल पहले रोके गए इस डीए के पैसों का काफी समय से इंतजार कर रहे हैं।
क्यों रोका गया था DA
कोरोना महामारी के दौरान सरकार ने करीब 29 लाख करोड़ रुपये के राहत पैकेज का ऐलान किया था और इस दौरान फंड की कमी के कारण कर्मचारियों का डीए रोक दिया गया था। 18 महीने तक सरकारी कर्मचारियों को महंगाई भत्ता नहीं दिया गया था। उम्मीद है कि सरकार इस बार डीए 4 फीसदी तक बढ़ा सकती है। इसके बाद प्रभावी डीए बढ़कर 38 फीसदी हो जाएगा।
