CCI Penalty On Google : भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (CCI) ने गुरुवार को ग्लोबल टेक कंपनी गूगल पर 1,337.76 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है। एंड्रॉयड मोबाइल डिवाइस इकोसिस्टम में कई बाजारों में अपनी मजबूत स्थिति का गलत इस्तेमाल करने को लेकर यह कार्रवाई की गई है। इसके अलावा, सीसीआई ने प्रमुख इंटरनेट कंपनी को अनुचित कारोबारी गतिविधियों को रोकने और बंद करने का निर्देश दिया है।
कामकाज को ठीक करने का निर्देश
कॉम्पिटिशन कमिशन ऑफ इंडिया (सीसीआई) ने प्रमुख इंटरनेट कंपनी को अनुचित कारोबारी गतिविधियों (Unfair Business Practices) को रोकने और बंद करने का निर्देश दे दिया है। आयोग ने बृहस्पतिवार को आधिकारिक जानकारी में कहा कि गूगल को एक निर्धारित समय-सीमा के भीतर अपने कामकाज के तरीके को संशोधित करने का निर्देश भी दिया गया है।
सीसीआई इंडिया ने अपने आधिकारिक ट्वीटर (Twitter) अकॉउंट पर पोस्ट करके जानकारी दी है. पोस्ट में लिखा कि “एंड्रायड मोबाइल डिवाइस ईकोसिस्टम में कई बाजारों में स्थिति का दुरुपयोग करने के लिए गूगल पर जुर्माना लगाया गया है।”
इस कारण लगा जुर्माना
आपको बता दे कि गूगल एंड्रॉयड ओएस (Operating System) का संचालन और प्रबंधन करता है। इसके लिए अन्य कंपनियों को लाइसेंस जारी भी करता है। गूगल के ओएस और एप का इस्तेमाल OEMs यानी ऑरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर अपने मोबाइल डिवाइस के लिए करते हैं। ओएस और एप के यूज को लेकर कई तरह के एग्रीमेंट किए जा रहे हैं, जैसे मोबाइल एप्लिकेशन डिस्ट्रीब्यूशन एग्रीमेंट कहा जाता है।
सीसीआई क्या कहा
सीसीआई ने अपने बयान में साफ तौर पर कहा कि MADA ने आश्वासन दिया है कि सर्च एप, विजेट और क्रोम ब्राउजर एंड्रॉइड डिवाइस पर पहले से इंस्टॉल हैं, जिसने अपने प्रतिस्पर्धियों पर गूगल की सर्च सर्विस को महत्वपूर्ण प्रतिस्पर्धात्मक बढ़त प्रदान की है। इसके अलावा, Google ने अपने एक अन्य एप यूट्यूब के संबंध में अपने प्रतिस्पर्धियों पर महत्वपूर्ण प्रतिस्पर्धात्मक बढ़त हासिल की। इन सेवाओं के प्रतियोगी मार्केट में समान स्तर का लाभ नहीं उठा सके, जिसे गूगल ने सिक्योर और एम्बेडेड किया था। CCI ने यह भी कहा कि मार्केट में एंट्री करने या संचालित करने के लिए गूगल ने कॉम्पिटिशन के लिए प्रवेश बाधा पैदा किया है। साफ शब्दों में कहा जाए तो सीसीआई ने गूगल पर एंड्रॉइड मोबाइल डिवाइस इकोसिस्टम के दुरुपयोग करने के लिए जुर्माना लगाया गया है।
लगातार सवालों के बीच कंपनी
गूगल के खिलाफ यह आदेश दरअसल न्यूज ब्रॉडकास्टर्स एंड डिजिटल एसोसिएशन की तरफ से दर्ज एक शिकायत के बाद आया था। एसोसिएशन ने आरोप लगाया था कि सर्च इंजन के परिणाम वाले पेज में अपने वेबलिंक को प्राथमिकता देने के लिए उसके सदस्यों को गूगल को अपनी समाचार सामग्री प्रदान करने के लिए मजबूर किया जाता है।
