UP News : यूपी में राशन कार्ड के सरेंडर और रिकवरी को लेकर चल रही खबरों पर योगी सरकार का बड़ा बयान सामने आया है। योगी सरकार ने राशन कार्ड सरेंडर-रिकवरी (ration card surrender-recovery) की खबरों को खारिज करते हुए कहा है कि ऐसा कोई नया आदेश जारी नहीं हुआ है। यूपी के खाद्य आयुक्त सौरव बाबू ने कहा कि राशनकार्ड का वेरिफिकेशन एक नॉर्मल प्रक्रिया है, जो समय आने पर की जाती है। उन्होंने इस मामले में चल रही खबरों को भ्रमित करने वाला और आधारहीन बताया।
खाद्य आयुक्त सौरव बाबू ने कहा कि राशनकार्ड (ration card) के वेरिफिकेशन की प्रक्रिया में 8 साल पुराने नियम ही लागू हैं। वर्तमान में इन नियमों में कोई बदलाव नहीं हुआ है। जो लोग भी पात्र हैं, उनके राशन कार्ड रद्द नहीं होंगे और ना ही उन्हें इसको सरेंडर करना होगा। सभी पात्र राशनकार्ड धारकों को राशन मिलेगा।
उत्तर प्रदेश में राशन कार्ड सरेंडर करने और वसूली को लेकर एक पोस्ट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर वायरल हो रहा था। न्यूज़ वेब साइटों के अलावा अखबारों में भी राशन कार्ड सरेंडर करने की चर्चाएं थी। इतना ही नहीं, भाजपा सांसद वरुण गांधी और कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने भी ट्वीट कर इसे मुद्दे को उठाया था और प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार को घेरने की कोशिश की थी। जब इस वायरल पोस्ट की जांच की गई तो पता चला कि यह पोस्ट भ्रमक है। प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार की तरफ से ऐसा कोई आदेश जारी नहीं किया गया।
सोशल मीडिया पर जो अखबार की कटिंग वायरल हो रही है, उसमें लिखा है कि, ‘ये होंगे नए नियम के तहत राशनकार्ड के लिए पात्र।’
जैसे-
– खुद के नाम पर जमीन नहीं होना, पक्का मकान नहीं होना।
– भैंस, बैल, ट्रैक्टर, ट्रॉली न होना।
– मुर्गी पालन, गौ पालन आदि ना करना शामिल है।
– इसके अलावा प्रशासन की ओर से किसी भी तरह की वित्तीय मदद मिलने वाले को भी राशनकार्ड नहीं मिलेगा।
– बिलजली का बिल न आता हो और जीविकापार्जन के लिए कोई अजीविका का साधन न हो।
सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर वायरल हो रही इस अखबार की कटिंग को लेकर प्रदेश की योगी सरकार ने अपना रुख स्पष्ट करते हुए इसे अफवाह बताया है। सोशल मीडिया पर वायरल हो रही इस खबर की जब और जांच-पड़ताल की गई तो पता चला कि यह खबर भ्रमक है। उत्तर प्रदेश सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के इंफो उत्तर प्रदेश फैक्ट चेक शाखा की ओर से कहा गया है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर राशन कार्ड सरेंडर करने व वसूली को लेकर भ्रामक पोस्ट वायरल किए जा रहे हैं। इस संबंध में अवगत कराना है कि उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से राशन कार्ड सरेंडर व वसूली का कोई आदेश जारी नहीं किया गया है।
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