उच्चतम न्यायालय ने कहा कि Aligarh Muslim University अल्पसंख्यक संस्थान है या नहीं, इस मुद्दे पर तीन न्यायाधीशों की एक अलग पीठ द्वारा निर्णय लिया जाएगा।
सर्वोच्च न्यायालय ने 1967 के फैसले को खारिज कर दिया
सर्वोच्च न्यायालय ने 4:3 के बहुमत से अपने 1967 के फैसले को खारिज कर दिया जिसमें कहा गया था कि Aligarh Muslim University (AMU) अल्पसंख्यक दर्जे का दावा नहीं कर सकता है। हालांकि, शीर्ष अदालत ने कहा कि Aligarh Muslim University एक अल्पसंख्यक संस्थान है या नहीं, इस मुद्दे पर एक अलग तीन-न्यायाधीशों की पीठ द्वारा निर्णय लिया जाएगा।
अज़ीज़ बाशा बनाम भारत संघ
अज़ीज़ बाशा बनाम भारत संघ में 1967 के सर्वोच्च न्यायालय के फैसले में कहा गया कि AMU अल्पसंख्यक दर्जे का दावा नहीं कर सकता क्योंकि यह एक क़ानून द्वारा स्थापित किया गया था।
शुक्रवार को, शीर्ष अदालत ने कहा कि एक संस्थान अपना अल्पसंख्यक दर्जा केवल इसलिए नहीं खोएगा क्योंकि सरकार इसे विनियमित करने या नियंत्रित करने के लिए एक कानून लाई है।
मुख्य न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़ ने अपने अंतिम कार्य दिवस पर सुनाया फैसला
बहुमत का फैसला भारत के मुख्य न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़ ने सुनाया, जिसमें शुक्रवार उनका अंतिम कार्य दिवस था। न्यायमूर्ति संजीव खन्ना, न्यायमूर्ति जे. बी. पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा ने उनके साथ सहमति व्यक्त की। न्यायमूर्ति सूर्यकांत, न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता और न्यायमूर्ति एस. सी. शर्मा ने असहमति जताई।
शीर्ष अदालत का आदेश इलाहाबाद उच्च न्यायालय के 2006 के फैसले के बाद एक याचिका में आया था जिसमें कहा गया था कि AMU अल्पसंख्यक संस्थान नहीं है।
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