UP Cabinet Meeting 2026: उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में कई अहम प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। बैठक में कुल 23 प्रस्तावों पर मुहर लगी। सरकार के फैसलों में बंद पड़ी शुगर फैक्ट्री को एथेनॉल उत्पादन से जोड़ने, नई यूनिवर्सिटी की स्थापना, किसानों को दीर्घकालीन ऋण, परिषदीय स्कूलों को स्मार्ट बनाने, NSG के क्षेत्रीय केंद्र के लिए जमीन और पूर्व अग्निवीरों को आरक्षण देने जैसे महत्वपूर्ण निर्णय शामिल हैं।
19 साल से बंद शुगर फैक्ट्री में बनेगा एथेनॉल
कैबिनेट ने छाता शुगर फैक्ट्री में एथेनॉल प्लांट स्थापित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। यह शुगर फैक्ट्री करीब 19 साल से बंद पड़ी थी। अब यहां मक्का और धान से एथेनॉल का उत्पादन किया जाएगा।
परियोजना पर 200 करोड़ रुपये से अधिक खर्च होने की बात सामने आई है। प्रस्तावित प्लांट में करीब 3.96 लाख लीटर एथेनॉल उत्पादन की क्षमता होगी। शुगर मिल करीब 96 एकड़ जमीन पर स्थापित है।
सरकार के मुताबिक, गन्ने की उपलब्धता बढ़ने पर भविष्य में शुगर मिल को भी दोबारा चलाया जा सकता है। प्लांट के शुरू होने से स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर बढ़ने की उम्मीद है और इससे क्षेत्र की आर्थिक गतिविधियों को भी गति मिल सकती है।
अलीगढ़ में बनेगा साईं ग्लोबल विश्वविद्यालय
कैबिनेट ने अलीगढ़ में नई यूनिवर्सिटी की स्थापना को भी मंजूरी दी है। कोल तहसील में साईं ग्लोबल विश्वविद्यालय स्थापित किया जाएगा। इसके लिए लेटर ऑफ इंटेंट जारी करने को मंजूरी दी गई है।
नई यूनिवर्सिटी के शुरू होने से क्षेत्र में उच्च शिक्षा के अवसर बढ़ने की उम्मीद है।
किसानों को 6 लाख रुपये तक का दीर्घकालीन ऋण
कैबिनेट बैठक में लघु और सीमांत किसानों के लिए भी अहम फैसला लिया गया। किसानों को 6 लाख रुपये तक का दीर्घकालीन ऋण उपलब्ध कराने का प्रस्ताव मंजूर किया गया है।
यह ऋण किसानों को 6 प्रतिशत सालाना ब्याज दर पर दिए जाने की व्यवस्था के तहत होगा। सरकार का उद्देश्य किसानों को कृषि और उससे जुड़ी गतिविधियों के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना है।
परिषदीय स्कूल होंगे स्मार्ट
उत्तर प्रदेश के परिषदीय प्राथमिक स्कूलों को आधुनिक और स्मार्ट बनाने के प्रस्ताव को भी कैबिनेट की मंजूरी मिली है। इसके तहत सरकारी प्राथमिक विद्यालयों में तकनीकी सुविधाओं को बढ़ावा देने की दिशा में काम किया जाएगा।
सरकार का फोकस स्कूलों में शिक्षा की गुणवत्ता और डिजिटल सुविधाओं को मजबूत करने पर है।
चित्रकूट लिंक एक्सप्रेसवे के संशोधित प्रस्ताव को मंजूरी
कैबिनेट ने चित्रकूट लिंक एक्सप्रेसवे के संशोधित प्रस्ताव को भी मंजूरी दी है। इससे चित्रकूट को बेहतर सड़क कनेक्टिविटी देने और क्षेत्र में आवागमन को आसान बनाने की दिशा में काम आगे बढ़ेगा।
UP Toy Manufacturing Promotion Policy-2025 को मंजूरी
प्रदेश में खिलौना उद्योग को बढ़ावा देने के लिए उत्तर प्रदेश खिलौना विनिर्माण प्रोत्साहन नीति-2025 को भी मंजूरी दी गई है। सरकार का लक्ष्य खिलौना निर्माण को बढ़ावा देने के साथ निवेश और रोजगार के अवसर पैदा करना है।
PRD जवानों को 5 लाख तक कैशलेस इलाज
कैबिनेट ने प्रांतीय रक्षक दल (PRD) के जवानों के लिए भी राहत का फैसला किया है। PRD जवानों को 5 लाख रुपये तक का कैशलेस इलाज उपलब्ध कराने की व्यवस्था को मंजूरी दी गई है।
इस फैसले से PRD जवानों और उनके परिवारों को स्वास्थ्य संबंधी खर्च में राहत मिलने की उम्मीद है।
पूर्व अग्निवीरों के लिए उप जेल वार्डन भर्ती में 20% आरक्षण
पूर्व अग्निवीरों को सरकारी नौकरी में अवसर देने की दिशा में भी कैबिनेट ने बड़ा फैसला लिया है। उप जेल वार्डन की सीधी भर्ती में 20 प्रतिशत पद पूर्व अग्निवीरों के लिए आरक्षित किए जाएंगे।
इससे सेना में सेवा पूरी कर चुके अग्निवीरों को राज्य की सरकारी भर्ती में रोजगार का नया अवसर मिलेगा।
अयोध्या में NSG क्षेत्रीय केंद्र के लिए जमीन
कैबिनेट ने अयोध्या के मिल्कीपुर में NSG के क्षेत्रीय केंद्र के लिए जमीन आवंटित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। NSG को जमीन निशुल्क आवंटित की जाएगी।
इसके अलावा 10 साल तक की किरायेदारी से संबंधित मामलों में स्टांप फीस में छूट देने का फैसला भी किया गया है।
विशेष सुरक्षा बल को मिलेंगे हाईटेक हथियार
उत्तर प्रदेश विशेष सुरक्षा बल को आधुनिक बनाने के लिए उसे हाईटेक हथियार और उपकरण उपलब्ध कराने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई है। इसका उद्देश्य सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत करना तथा बल की ऑपरेशनल क्षमता बढ़ाना है।
कैबिनेट के प्रमुख फैसले एक नजर में
- कैबिनेट में 23 प्रस्तावों को मंजूरी।
- छाता शुगर फैक्ट्री में एथेनॉल प्लांट को मंजूरी।
- 19 साल से बंद फैक्ट्री में मक्का-धान से एथेनॉल उत्पादन।
- परियोजना पर 200 करोड़ रुपये से अधिक खर्च।
- करीब 3.96 लाख लीटर एथेनॉल उत्पादन की क्षमता।
- अलीगढ़ के कोल में साईं ग्लोबल विश्वविद्यालय को मंजूरी।
- PRD जवानों को 5 लाख रुपये तक कैशलेस इलाज।
- चित्रकूट लिंक एक्सप्रेसवे के संशोधित प्रस्ताव को मंजूरी।
- खिलौना विनिर्माण प्रोत्साहन नीति-2025 पास।
- परिषदीय प्राथमिक स्कूलों को स्मार्ट बनाने की मंजूरी।
- लघु-सीमांत किसानों को 6 लाख रुपये तक दीर्घकालीन ऋण।
- किसानों को 6 प्रतिशत सालाना ब्याज पर ऋण।
- अयोध्या के मिल्कीपुर में NSG क्षेत्रीय केंद्र के लिए जमीन।
- पूर्व अग्निवीरों के लिए उप जेल वार्डन भर्ती में 20 प्रतिशत आरक्षण।
- विशेष सुरक्षा बल को हाईटेक हथियार उपलब्ध कराने का फैसला।
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